ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਯਾਨੀ ਓਆਰਓਪੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਕੇ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਉਂਟਸ (ਸੀਜੀਡੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਟੇਬਲਿਊਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ OROP ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
