ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾਈ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਖੁਲਾਸਾ: ਨਵੀਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਚਛਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੀਖੋ ਕ੍ਰਿ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਖੋ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਵਜਹ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰੀਖੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।