ਤਰਨਤਾਰਨ (ਹਰਮੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 14 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ “ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ” ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਾਈਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਕੀਲ ਐਸਐਸ ਸਲਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਮ1 ਕਾਰਬਾਈਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਮਾਲਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ “ਬਿਨਾਂ-ਵਿਵਾਦ” ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।