ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਮੀਤ) : ਜੀਐੱਸਟੀ(GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਤ੍ਰਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ,ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ ਸਮੇਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਪੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ।