ਲਖਨਊ (ਰਾਘਵ): ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ -ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼/ਦੁਖੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਬੈਠਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।