ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਇਕ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਦਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।