ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਹਿਬ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੈਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ, ਅਚਾਰ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।