ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਪਸ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਟੀਵੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਐਸਐਫਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ: ਸਰਕਾਰ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਐਪਸ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ।” ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਪਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹੈ?
SFL ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ SFL ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਈ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 35 ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਚੀਨੀ ਐਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 59 ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਚੀਨ ‘ਚ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 54 ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।