ਢਾਕਾ (ਕਿਰਨ): ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਧੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਸਲੀ ਮਿਲਿਸ਼ੀਆ ਅਰਾਕਾਨ ਆਰਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2017 ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ, ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।