ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ): ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।
- BCI ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤੋ ਸੇਨ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਆਈ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।
- ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੀਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਬੀਸੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਸਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਮਾਨਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।