ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ: ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਾ
ਮੇਅਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
