ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਯਕੁਤੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।