Nation Post

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਘਵ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ. ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਐਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਅਤੇ ਰੀਪੈਕ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਵੰਡ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਹਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਡਵਾਨ ‘ਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ. ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਿਨੌਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।”

ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ?

Exit mobile version