ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਨਾਲ 120ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।