ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।” ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਸ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ.ਐਮ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਾਫੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹਾ ਸੀ.ਐਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।