ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਧਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ 3 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੌਗਾਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਤਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਗ੍ਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।