ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 118 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਮੁਜ਼ਾਰੀਅਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ-118 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਿਮਾਚਲੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਗਾ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ‘ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਾਬਕਾ ਜੈਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਘਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ । ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਯਾਨੀ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ -ਹਿਮਾਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਮਜੁਾਰੀਅਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ-118 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵੇਸਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|