ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 538 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਗਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਥਿਆਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ |
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ।