ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। …ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ 50 ਘੰਟੇ (ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। PF ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪੀਐੱਫ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਰਾਜ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਜਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੋਡ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।