ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੇਹਾ): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਥਿਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੀਰ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲਿਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਨ।